ਮਾਣਹਾਣੀ ਮਾਮਲਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਰੰਗ ਦਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੜਗੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 19 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2023 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ PFI ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ (ਸਿਵਲ) ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ (ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ) ਮਾਣਹਾਣੀ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (NBW) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।